नई दिल्ली (डेस्क)। कांग्रेस ने आयकर विभाग की ओर से करों के पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पार्टी के वकील ने मामले का उल्लेख किया, जो बुधवार को सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई।
पीठ जिसमें न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा भी शामिल थे ने कहा कि यदि ऑर्डर हो हो तो कल मामले को लिस्ट किया जाए। हाल ही में उच्च न्यायालय ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था जिसमें आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।
आयकर विभाग के आकलन अधिकारी ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की कर मांग की थी जबकि आय 199 करोड़ रुपये से अधिक होने का आकलन किया गया था।
