सरकार की कहानी
मुरादाबाद (डेस्क)। महानगर में यातायात व्यवस्था के सुचारु प्रबंधन के लिए ई रिक्शा चालकों पर सख्ती होगी। बिना लाइसेंस न तो ई-रिक्शा की खरीद हो सकेगी और न चालक बिना लाइसेंस के इसे चला पाएंगे। इसके आदेश परिवहन विभाग की ओर से ई रिक्शा शोरूम संचालकों को जारी किया गया है। इसमें मनमानी दोनों पर भारी पड़ेगी।
ई रिक्शा संचालन के लिए परिवहन विभाग नियमों को सख्ती से लागू कराएगा। अब कोई ई रिक्शा बिना लाइसेंस के न तो खरीदा जा सकेगा और न चला सकेगा। 2019 में मोटर यान नियमावली में संशोधन को अब सख्ती से लागू कराया जाएगा।
जिसमें ई रिक्शा का लाइसेंस पाने के लिए न्यूनतम 10 दिन का प्रशिक्षण ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी या ड्राईविंग स्कूल द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। बावजूद इसके बिना लाइसेंस के ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अब इनकी जांच कर चालान व अन्य कार्रवाई होगी।
इसका उद्देश्य महानगर में सड़क दुर्घटना में कमी लाना अधिकारी बता रहे हैं। महानगर में ई रिक्शा की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब सख्त कदम उठाया जा रहा है। जिले में अभी तक 13,000 ई रिक्शा, ई कार्ट पंजीकृत है। जबकि लाइसेंस सिर्फ 1989 के जारी हैं।
आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 15 प्रतिशत ई रिक्शा चालकों के पास वैध ई-रिक्शा ड्राईविंग लाइसेंस हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी खुद मानते हैं कि 5000 ई-रिक्शा फिटनेस फेल संचालित हैं। ऐसे में इनसे हादसे की संभावना अधिक रहती है।
